Siwan Bridge Collapse: सीवान में 10 दिन के अंदर फिर गिरा पुल, नीतीश सरकार ने हाई कमेटी टीम का किया गठन

22 जून को सीवान में एक पुल भरभराकर गिर गया था. इसके बाद एक बार फिर मंगलवार को जिले में दो पुलिया के गिरने का मामला सामने आया है. बता दें कि नीतीश सरकार ने प्रदेश में लगातार गिर रहे पुलों को लेकर एक हाई कमेटी टीम का गठन किया है.

बिहार के सीवान में 22 जून को गंडक नहर पर पुल गिरने की घटना सामने आई थी. 10 दिन के अंदर जिले में फिर दो पुलिया भरभराकर गिर गया. सीवान में मंगलवार की देर रात महाराजगंज अनुमंडल के देवरिया पंचायत के पास गंडक नदी पर बनी पुलिया भारी बारिश की वजह से धंस गई. तो वहीं दूसरे पुल गिरने की घटना सिकंदरपुर गांव के पास की है. पुल के धंसने की वजह से लोगों को आवाजाही में बहुत परेशानी हो रही है. परिचालन पूरी तरह से बाधित हो चुकी है. ऐसा लग रहा है मानों बिहार में पुल गिरने का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा. पिछले 15-20 दिन में प्रदेश से पुल गिरने की कई घटनाएं लगातार सामने आ चुकी है. प्रदेश में पुल गिरने का मामला सियासी रंग ले चुका है. विपक्ष इसे लेकर लगातार प्रदेश सरकार पर जुबानी हमला कर रही है तो वहीं राज्य सरकार ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है

सीवान में फिर गिरा पुल

आपको बता दें कि बिहार में लगातार गिर रहे पुल की घटनाओं के बाद नीतीश सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी गठन किया है. आरडब्ल्यूडी मंत्री अशोक चौधरी ने इसे लेकर बताया कि प्रदेश में गिरते पुल को देखते हुए टीम का गठन किया गया है. यह कमेटी पुलों के गिरने की वजह का पता करेगी और भी इस पर कार्रवाई की जाएगी. कमेटी को रिपोर्ट तैयार करने के लिए तीन दिन का समय दिया गया. तीन दिन में कमेटी अपनी रिपोर् पेश करेगी. इस रिपोर्ट में पुल की नींव और संरचनाओं से लेकर उपयोग की गई सामग्री की क्वालिटी की भी जांच की जाएगी.

नीतीश सरकार ने हाई लेवल कमेटी का किया गठन

मालूम हो कि बिहार में महज दो हफ्ते के अंदर 6 पुल गिरने का मामला सामने आ चुका है. अररिया में 18 जून को निर्माणाधीन पुल ध्वस्त हो गया था. उसके बाद 22 जून को सीवान, 23 जून को मोतिहारी के बाद भरभराकर कई पुल गिरने के मामले सामने आ चुके हैं. जहां विपक्ष इसे लेकर राज्य सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो वहीं हम पार्टी के संयोजक जीतन राम मांझी ने पुल गिरने के मामले को किसी प्रकार की साजिश करार दिया है. फिलहाल राज्य सरकार की हाई कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर किन वजहों से पुल ध्वस्त हो रहे हैं.

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