उत्तर प्रदेश विधानसभा का नया भवन बनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं. यूपी सरकार ने इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. जिसके बाद अब जल्द ही इसके निर्माण कार्य काम शुरू हो जाएगा. नया विधान भवन सहारा समूह से वापस ली गई जमीन पर बनाने की योजना प्रस्तावित है.
लखनऊ के गोमती नगर में सहारा समूह से 245 एकड़ जमीन खाली हुई है. ये जमीन मूल रूप से लखनऊ विकास प्राधिकरण और नगर निगम की थी. जिसे सहारा इंडिया को लीज़ पर दिया गया था. लेकिन लीज की शर्तों के उल्लंघन के बाद लीज का निरस्त कर दिया गया, जिसके बाद ये जमीन खाली हो गई है और अब इसी ज़मीन पर नया विधान भवन बनाया जाएगा.
बजट में 100 करोड़ का प्रावधान
लखनऊ विकास प्राधिकरण नए विधान भवन निर्माण के लिए कंसलटेंट का चयन कर रहा है. कंसल्टेंट का चयन होने के बाद वो ही नए विधान भवन की डीपीआर और डिजाइन तैयार करेगा. जिसके बाद नई विधानसभा बनने का काम शुरू होगा.
लखनऊ विकास प्राधिकरण सहारा शहर में 75 एकड़ जमीन पहले ही ले चुका है. वहीं नगर निगम ने भी 170 एकड़ जमीन पर कब्जा वापस ले लिया है. जिसके बाद शासन को इस ज़मीन की पैमाइश रिपोर्ट भी भेजी जा चुकी है. इस जगह को आवागमन के लिहाज से काफी बेहतर माना गया है. जिसकी वजह से इसका चुनाव किया गया है.
सौ साल पुराना है वर्तमान भवन
दरअसल वर्तमान समय में जो विधानभवन हैं वो सौ साल पुराना है. समय के साथ विधायकों की बढ़ती संख्या, डिजिटल कार्यप्रणाली और आधुनिक सुरक्षा मानकों की ज़रूरत महसूस की जा रही है. जिसके चलते नया विधान भवन बनाने की आवश्यकता है.
जानकारी के मुताबिक ने नया विधान भवन पूरी तरह से ई-विधानसभा की अवधारणा पर होगा. जहां पेपरलेस तरीके से काम हो सके हैं और विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी. अधिकारियों का कहना है कि नए विधानभवन में उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत की भी झलक देखने को मिलेगी जो बदलते उत्तर प्रदेश की पहचान बनेगा.