10 दिसंबर को मैक्सिको की सीनेट ने एक बड़ा बिल पाल किया है, जिसमें चीन, भारत, साउथ कोरिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे एशियाई देशों पर 50% तक टैरिफ लगाने का प्रावधान है. यह बिल्कुल ट्रंप के टैरिफ जैसा है, जो 2026 से लागू होगा. अमेरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की तरह प्रोटेक्शनिस्ट (संरक्षणवादी) नीति अपनाते हुए मैक्सिको ने यह कदम उठाया है, जहां ट्रंप ने भी एशियाई देशों पर भारी टैरिफ लगाए हैं.
गैर-FTA देशों पर ज्यादा असर
एशियाई देशों के करीब 1400 प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाया या बढ़ाया जाएगा. मैक्सिको में एक्सपोर्ट होने वाले ऑटोमोबाइल, ऑटो पार्ट्स, कपड़े, जूते-चप्पल, प्लास्टिक, स्टील, फर्नीचर, खिलौने, एल्यूमिनियम और कांच से जुड़े सामान महंगे होंगे. जो देश मैक्सिको के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) नहीं रखते, उनपर ज्यादा असर होगा.
मैक्सिको की संसद में यह बिल तेजी से पास हुआ. लोअर हाउस ने 10 दिसंबर को मंजूरी दी, सीनेट ने 76-5 वोट से बिल पास कर दिया. राष्ट्रपति शीनबॉम ने सितंबर 2025 में ही यह प्रस्ताव रखा था और वह इसे जल्द साइन करने वाली हैं.
अमेरिका को खुश करने के चक्कर में मैक्सिको
डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको पर चीन से दूरी बनाने का दबाव डाला है. 2026 मेंयूएस-मैक्सिको-कनाडा ट्रेड डील (USMCA) की समीक्षा होनी है, और अमेरिका मैक्सिको को चीन का ‘बैकडोर’ एंट्री पॉइंट मान रहा है. एक्सपर्ट्स से वॉशिंगटन को खुश करने की कोशिश बता रहे हैं. अमेरिका की तरह मैक्सिको भी संरक्षणवाद की ओर बढ़ रहा है. इससे मैक्सिको की स्थानीय फैक्ट्रियां मजबूत होंगी और करीब 3 लाख से ज्यादा नौकरियां बच सकती हैं. लेकिन इम्पोर्टेड पार्ट्स महंगे होंगे, जिससे महंगाई बढ़ सकती है. मैक्सिकन बिजनेस ग्रुप्स ने इसका विरोध किया है.