झारखंड में दो चरणों में 13 और 20 नवंबर को मतदान है जबकि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक चरण में ही मतदान है। अपनी 42 साल की यात्रा में ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) पर वैसे तो अब तक गड़बड़ियों से जुड़े अनगिनत आरोप लग चुके हैं। यह बात अलग है अब तक इन आरोपों से वह बेदाग निकली है।
हरियाणा के बाद महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव में ईवीएम (इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन) पर किसी तरह के नए आरोप न लगे इसे लेकर निर्वाचन आयोग जहां सतर्क है, वहीं दोनों राज्यों के चुनाव से पहले ईवीएम पर हरियाणा चुनाव के दौरान लगाए गए आरोपों पर से भी परदा उठाने की तैयारी है। इसे लेकर जांच लगभग पूरी हो गई है।
ईवीएम पर सख्त चुनाव आयोग
माना जा रहा है कि इसी सप्ताह के भीतर आयोग ईवीएम पर लगे आरोपों को लेकर अपना तथ्यात्मक जवाब भी दे सकता है। हालांकि, अब तक ईवीएम से जुड़े आरोपों पर आयोग उतना सक्रिय नहीं दिखता था, लेकिन पिछले कुछ चुनावों से वह ईवीएम व खुद पर लगने वाले आरोपों या फिर दुष्प्रचार के खिलाफ सख्त और सक्रिय है।
मिलेगा आरोपों का जवाब
सूत्रों के मुताबिक, फिलहाल यह जांच पूरी हो गई है। इस जांच में विशेषज्ञों की भी मदद ली गई है ताकि तकनीकी रूप से भी इन आरोपों का जवाब दिया जा सके। आयोग से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, ईवीएम पर लगाए गए आरोपों का न सिर्फ कांग्रेस पार्टी को सीधा जवाब दिया जाएगा बल्कि इसे आयोग अपने अधिकतर पूछे जाने वाले पश्नों की सूची में भी शामिल करेगा।
बैटरी के इस्तेमाल के आधार पर आरोप
ताकि ईवीएम पर उठाए गए कांग्रेस पार्टी के आरोपों से जिनके मन में भी शंका पैदा हुई हो वह भी उन जवाब से अपनी शंकाओं को दूर कर लें। आयोग से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान ईवीएम पर जिस तरह से बैटरी के इस्तेमाल के आधार पर आरोप लगाए यह बिल्कुल नया आरोप था। आयोग की मानें तो इस ट्रेंड पर आने वाले चुनाव में भी और आरोप लग सकते है। फिलहाल वह सतर्क है।
यह लगाए थे आरोप
कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। यह आरोप ईवीएम की बैटरी के इस्तेमाल के आधार पर लगाया था, जो मतदान के बाद भी 99 प्रतिशत चार्ज बता रही थी। कांग्रेस पार्टी का कहना था कि इस्तेमाल के बाद ईवीएम की बैटरी कैसे 99 प्रतिशत रह सकती है। पार्टी ने 20 निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी स्थिति मिलने की शिकायत की थी।