Waqf Amendment Bill: RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव वक्फ (संशोधन) विधेयक के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए।
Waqf Amendment Bill: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव वक्फ (संशोधन) विधेयक के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी पार्टी और उनके नेता लालू यादव असंवैधानिक वक्फ (संशोधन) विधेयक के खिलाफ उनकी लड़ाई में उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। तेजस्वी ने कहा कि आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव आपका समर्थन करने और आपको मजबूत करने के लिए यहां आए हैं। हमने संसद, विधानसभा और विधान परिषद में इस असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक विधेयक का विरोध किया है। आज हमने स्थगन प्रस्ताव लाया और इस पर चर्चा की मांग की, लेकिन सदन स्थगित कर दिया गया। हम आपको बताना चाहते हैं कि हम इस मुद्दे पर आपके साथ खड़े हैं। हमारा प्रयास है कि यह विधेयक किसी भी कीमत पर पारित न हो। उन्होंने कहा कि हम संविधान के अनुयायी हैं, हम गंगा-जमुनी तहजीब में विश्वास करते हैं और किसी भी कीमत पर हम इस विधेयक को पारित होने से रोकने की कोशिश करेंगे। तेजस्वी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि यह सरकार देश को विभाजित करने, लोकतंत्र को खत्म करने और संविधान को कमजोर करने का काम कर रही है। सत्ता के लालच में कुछ दल इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम एकजुट होकर लड़ेंगे तो हम जीतेंगे।
AIMPLB ने वक्फ विधेयक के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया शुरू
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने पटना में वक्फ (संशोधन) विधेयक के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू किया। इससे पहले, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने देशव्यापी आंदोलन के लिए AIMPLB की आलोचना की और बोर्ड पर इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। पाल ने कहा कि जिस तरह से AIMPLB वक्फ के नाम पर राजनीति कर रहा है, वह देश के अल्पसंख्यकों और मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने विधेयक को लेकर चल रहे विवाद को संबोधित करते हुए संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की रिपोर्ट का हवाला दिया,