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Cabinet Decisions: कोटा-बूंदी में बनेगा एयरपोर्ट, भुवनेश्वर-कटक में रिंग रोड, मोदी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में बड़े फैसले किए हैं, जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को नई दिशा देंगे. राजस्थान में कोटा–बूंदी जिले में नया एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी दी गई है. इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 1,507 करोड़ रुपये होगी. इससे न सिर्फ कोटा और बूंदी के बीच यात्रा आसान होगी, बल्कि पूरे राजस्थान में हवाई संपर्क मजबूत होगा. ओडिशा में भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है. भुवनेश्वर और कटक को जोड़ने वाली छह लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड रिंग रोड का निर्माण होगा, जिसकी अनुमानित लागत 8,307 करोड़ रुपये है। इस रिंग रोड से दोनों शहरों में ट्रैफिक की समस्या कम होगी और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कोटा–बूंदी में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा. नए एयरपोर्ट का टर्मिनल भवन 20,000 वर्ग मीटर में फैला होगा और रनवे 3,200 मीटर लंबा होगा. एयरपोर्ट की सालाना क्षमता 20 लाख यात्रियों की होगी. मंत्री ने कहा कि यह एयरपोर्ट क्षेत्र के हवाई संपर्क को मजबूत करेगा और कोटा–बूंदी में व्यापार, पर्यटन और निवेश के अवसर बढ़ाएगा. इससे न सिर्फ यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी. सरकारी अधिकारियों का कहना है कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने से राजस्थान में एयर ट्रैफिक और लॉजिस्टिक क्षमता दोनों में सुधार होगा.
रोजगार के अवसर बढ़ेंगे
कैबिनेट के ये फैसले मोदी सरकार की विकास और कनेक्टिविटी को बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा हैं. नए एयरपोर्ट और रिंग रोड से व्यापार, पर्यटन और उद्योग के लिए नए अवसर खुलेंगे. विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देगा और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देगा. इन फैसलों से न सिर्फ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि देश की लॉजिस्टिक और यातायात प्रणाली भी मजबूत होगी। मोदी सरकार का यह तोहफा दोनों राज्यों में विकास की रफ्तार को और तेज करेगा.

राजस्‍थान सरकार मुफ्त में देगी जमीन
अश्व‍िनी वैष्‍णव ने बताया क‍ि राजस्थान सरकार कोटा-बूंदी एयरपोर्ट के लिए 1,089 एकड़ जमीन मुफ्त में उपलब्ध कराएगी. यह ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्‍ट भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) की ओर से वित्त पोषित क‍िया जाएगा. यानी उस पर आने वाला खर्च एएआई ही करेगी.

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