Bihar Special State Status: झंझारपुर से जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल के सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दिया जवाब. कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है.
Bihar Special State Status: बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग लंबे समय से चल रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने अब इस पर अंतिम रूप से स्पष्ट कर दिया है कि यह संभव नहीं है. जेडीयू के सांसद रामप्रीत मंडल के सवाल के जवाब में वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में लिखित जवाब में कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है. वहीं राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) ने पिछले वर्षों में कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया था, लेकिन यह उन मानकों पर आधारित था जिन पर बिहार फिट नहीं बैठता है. रामप्रीत मंडल को दिए गए जवाब में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि विशेष राज्य का दर्जा पाने के लिए जो मानक आवश्यक हैं, उनमें बिहार प्रदर्शन उपयुक्त नहीं है.
बीजेपी का रुख
इस मामले पर बीजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भले न मिले, लेकिन आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है. उन्होंने प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री से आग्रह किया है कि बिहार को विशेष आर्थिक मदद की जरूरत है. सम्राट चौधरी ने कहा, “एनडीए के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार ने बिहार को लगातार विशेष मदद देने का काम किया है, चाहे वो अटल जी की सरकार रही हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार रही हो.”
मुख्यमंत्री का आग्रह
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार यह मांग करते रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले. उन्होंने कई बार इस मुद्दे को उठाया और केंद्र से अतिरिक्त मदद की मांग की है. सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री के इस आग्रह को स्वीकारते हुए कहा कि आर्थिक मदद की आवश्यकता पर केंद्र से बात की गई है और प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री इस पर निर्णय लेंगे. हालांकि, सम्राट चौधरी ने विशेष राज्य के दर्जे के सवाल को टाल दिया.
विशेष राज्य का दर्जा और आर्थिक मदद
वहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भले ही न मिले, लेकिन आर्थिक मदद की मांग को लेकर राज्य के नेता लगातार केंद्र से आग्रह कर रहे हैं. यह मदद राज्य के विकास और उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है. बिहार की आर्थिक स्थिति और विकास की आवश्यकता को देखते हुए यह आवश्यक है कि केंद्र से विशेष आर्थिक सहयोग मिले.