टूलकिट शब्द को भारत में आए अभी पांच माह भी नहीं हुए हैं, लेकिन आज यह हर किसी की जुबान पर है। भारतीयों ने टूलकिट शब्द को सबसे पहले तब सुना था, जब देश में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थर्नबर्ग ने ट्वीट किया था। इसके बाद बेंगलुरु की सोशल एक्टिविस्ट दिशा रवि की गिरफ्तारी से मामले ने और तूल पकड़ा और तब भारतीयों को पता चला कि ‘टूलकिट’, औजारों के बक्से के अलावा कुछ और भी होता है। हाल ही में भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए टूलकिट का इस्तेमाल करने का आरोप लगाकर मामले को राजनीतिक रूप से भी पेचीदा बना दिया है।
क्या है टूलकिट?
पारंपरिक तौर पर हम सब जानते ही हैं कि गाड़ियों और कारखानों में कल-पुर्जों की मरम्मत के लिए औजारों का जो बक्सा होता है, वह टूलकिट कहलाता है। लेकिन सोशल मीडिया के नए जमाने में किसी प्रोडक्ट या आंदोलन की मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मास्टर डॉक्यूमेंट को टूलकिट कहते हैं। डिजिटल पन्नों के टूलकिट में आंदोलन की फिलॉसफी, इस्तेमाल होने वाले सैंपल पोस्ट और हैशटैग के साथ सोशल मीडिया में प्रभाव के आंकलन की रणनीति टीम के साथ शेयर की जाती है। इस दस्तावेज़ का मुख्य मक़सद आंदोलन के समर्थकों में समन्वय स्थापित करना होता है। टूलकिट में आमतौर पर यह बताया जाता है कि लोग क्या लिख सकते हैं, कौन से हैशटैग का इस्तेमाल करना चाहिए, किस वक़्त से किस वक़्त के बीच ट्वीट या पोस्ट करने से और किन्हें ट्वीट्स या फ़ेसबुक पोस्ट्स में टैग करने से फ़ायदा होगा। इसका असर यह होता है कि एक ही वक़्त पर लोगों के एक्शन से आंदोलन या अभियान सोशल मीडिया के ट्रेंड्स में आने लगता है। विरोधियों को जब आंदोलन की चुभन होने लगे तो इसे ‘शूलकिट’ और जब बोगस तरीके से जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश हो तो इसे ‘फूलकिट’ नाम से भी नवाजा जाता है।
क्या हैं टूलकिट विवाद के कानूनी पहलू?
संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति यानी लिखने, पढ़ने, बोलने की आजादी के दायरे में राजनेता और मीडिया भी आते हैं। सन 2015 में आईटी कानून की धारा 66 (अ) निरस्त होने के बाद सोशल मीडिया में अभिव्यक्ति की आजादी पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई। इसलिए टूलकिट जैसे किसी भी सियासी दस्तावेज को गैरकानूनी नहीं माना जा सकता। टूलकिट पर भाजपा के तीन बड़े आरोप हैं। पहला, कांग्रेस ने कोविड 19 विषाणु को भारत और प्रधानमंत्री से जोड़कर देश को कमजोर किया। दूसरा, कुम्भ मेले को संक्रमण का मुख्य माध्यम बताकर और तीसरा, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में भ्रम फैलाकर अराजकता फैलाने की कोशिश की। अब इस विवाद में तीन बड़े कानूनी पहलू उभरते हैं :
- क्या टूलकिट का इस्तेमाल गैरकानूनी है?
राजनीतिक दलों द्वारा विचारधारा और आंदोलन के प्रसार के लिए चुनावी घोषणा-पत्र की तर्ज़ पर टूलकिट के दस्तावेज का इस्तेमाल गैरकानूनी कैसे हो सकता है? भाजपा नेताओं का आरोप है कि टूलकिट में लिखी बातें राहुल गांधी और कांग्रेसी नेताओं के सोशल मीडिया पोस्ट से मेल खाती हैं, इसलिए वह फेक नहीं बल्कि सही और अधिकृत दस्तावेज है। इस लिहाज से मामले में दो आपराधिक बिंदु बनते हैं। पहला देश और सरकार को बदनाम करने के लिए कांग्रेस की टीम द्वारा टूल किट बनाने की आपराधिक साजिश। दूसरा उस टूलकिट की स्क्रिप्ट के अनुसार कांग्रेसी नेताओं द्वारा सोशल मीडिया में दुष्प्रचार। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि उनके नेताओं की बातों के आधार पर टूलकिट को बनाकर साजिश की स्टोरी गढ़ दी गई। टूलकिट में लिखी बातों को बोलना यदि अपराध है तो फिर ट्विटर पर बखेड़ा खड़ा करने के बजाय चुनौती देने वाले कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमें क्यों नहीं दर्ज किए जाते? इसके पहले भी विदेशों में वैक्सीन भेजे जाने के मुद्दे पर पोस्टर लगाने वालों पर दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया था। परन्तु उसके बाद कांग्रेस और आप के नेताओं ने उस पोस्टर को फेसबुक और ट्विटर में वायरल कर दिया तो फिर उन बड़े नेताओं के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई? कथित आपराधिक कृत्य का श्रेय लेने वाले राजनेताओं पर कारवाई करने के बजाय ट्विटर के बंद दफ्तरों में पुलिस भेजने से क़ानून का माखौल ही बनता है।
- राजनीतिक दलों के आईटी सेल की जवाबदेही कैसे तय होगी?
टूलकिट जैसे दस्तावेजों के माध्यम से सोशल मीडिया में प्रचार-प्रसार के लिए राजनीतिक दलों के आईटी सेल की कानूनी जवाबदेही कब और कैसे तय होगी? राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। सोशल मीडिया और टूलकिट का इस्तेमाल सभी राजनीतिक दलों द्वारा सत्ता हासिल करने के लिए किया जा रहा है। इसलिए राजनीतिक दलों की आईटी सेना के रजिस्ट्रेशन और उनके खर्चों के हिसाब किताब के लिए चुनाव आयोग को ठोस पहल करनी ही चाहिए।
- कब यह आपराधिक मामला बन जाता है?
टूलकिट में यदि कोई फर्जीवाड़ा हुआ है तो आरोपियों का पता लगाना और उन्हें सजा देना जरूरी है। अगर किसी नेता या पार्टी को बदनाम करने के लिए टूलकिट के नाम पर किसी ने फर्जीवाड़ा किया है तो यह आईपीसी के तहत आपराधिक मामला है। यदि यह जालसाजी विदेशों से हुई है तो इसकी जांच सीबीआई द्वारा और भारत में हुए अपराध के लिए संबंधित राज्य की पुलिस द्वारा इसकी आपराधिक जांच होनी चाहिए।
देशी पार्टियों की लड़ाई में डिजिटल चौधरियों की मौज
दो दलों की लड़ाई में फेसबुक और ट्विटर जैसे डिजिटल चौधरियों की मौज हो रही है। अभी संपन्न हुए राज्यों के चुनावों में अपने प्रचार और दूसरी पार्टी को बदनाम करने के लिए भाजपा, टीएमसी, कांग्रेस, डीएमके जैसे दलों की आईटी सेना ने लाखों वाट्सऐप ग्रुप के माध्यम से करोड़ों मेसेजों को फॉरवर्ड करवाया। अब तो टूलकिट के खेल और चुनावी मैनेजमेंट से सत्ता हासिल करने के लिए देश के सभी नेताओं में होड़ लगी है। अमेरिकी चुनावों में भारी पराजय के बावजूद जब ट्रंप ने हार मानने से इंकार कर दिया तो बाइडेन के पक्ष में राष्ट्रपति का ट्विटर अकाउंट ट्रांसफर करके एक निजी कंपनी ने अमेरिकी राष्ट्रपति की अनौपचारिक ताजपोशी कर दी थी। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के दो सबसे बड़े राजनीतिक दलों के मंत्रियों और नेताओं द्वारा ट्विटर और फेसबुक जैसी अमेरिकी कंपनियों के पास बचकाना शिकायतें दर्ज कराना दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे न्यायिक व्यवस्था दरकिनार होने के साथ लोकतंत्र और भारत की सार्वभौमिकता भी आहत होती है।
भारत में ऐसे चला टूलकिट विवाद …
03 फरवरी: किसान आंदोलन को समर्थन पर पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थर्नबर्ग का ट्वीट
13 फ़रवरी: टूलकिट थ्योरी (एक), दिशा रवि की गिरफ्तारी
23 फरवरी: दिशा को जमानत के मामले में अदालत ने कहा कि टूलकिट पर राजद्रोह का मामला नहीं
18 मई: टूलकिट थ्योरी(दो), कांग्र्रेस पर संबित पात्रा का आरोप
19 मई: कांग्रेस ने कई राज्यों में फेक टूलकिट पर पुलिस को शिकायत दर्ज कराई
22 मई: ट्वीटर से मैनीपुलेटेड मीडिया टैगिंग हटाने के लिए सरकारी आदेश
24 मई: ट्विटर इंडिया के हेड की पेशी नहीं होने पर दफ्तरों पर पुलिस की दबिश
25 मई: मंत्रियों और भाजपा नेताओं के आपत्तिजनक ट्वीट्स की कांग्रेस ने ट्वीटर से शिकायत की
26 मई: ट्विटर के अमेरिकी मुख्यालय पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई से हलचल
टूल किट के पञ्च तत्वों की चीरफाड़ से निकलेगा ये सच ….
- नैरेटिव के भ्रमजाल के विस्तार के लिए टूलकिट की नई संस्कृति
- राजनीतिक दलों की गुमनाम और बेलगाम आईटी सेना
- चुनावी फायदे के लिए सोशल मीडिया का अवैध इस्तेमाल
- पार्टियों और सरकार की सोशल मीडिया के लिए खर्चीली आउटसोर्सिंग
- भारतीय लोकतंत्र और राजव्यवस्था में विदेशी कंपनियों की दखलंदाजी
टूलकिट दरअसल सेट ऑफ़ गाइडलाइन्स है, जिसका एक उदहारण देता हु किसी कार में तमाम तरह की दिक्कते होती है और अगर कोई कंपनी तमाम समस्याओ और उनके समाधानों को एक बुकलेट के फॉर्म में छाप दे तो वो टूलकिट कहलायेगा । ऐसा ही आंदोलनों को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए डिजिटल गाइडलाइन्स बनाये जाते है उसे टूलकिट का नाम दे दिया गया ।
टूलकिट संभवतः पहली बार 2011 में अमेरिका के आंदोलन में सुनाई पड़ी।
जब 2008 के इकनोमिक क्राइसिस के बाद अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई, नौकरियों की किल्लत और स्टूडेंट लोन से परेशान लोगो ने साल 2011 में “आकुपाई वाल स्ट्रीट” नाम से एक आंदोलन किया। आम अमेरिकन का मानना था की वाल स्ट्रीट इकनोमिक पावर स्ट्रक्चर ने एक अहम केंद्र जो अमीरो को और अमीर और गरीबो को और गरीब बना रहा है। इस आंदोलन को मीडिया संस्थानों ने इसे कोई खास तवज्जो नहीं दी इसलिए इस प्रोटेस्ट को शुरुवाती कवरेज भी नहीं मिली । शायद इसकी एक वजह ये भी रही हो की मीडिया पर नियंत्रण भी उसी 1% आबादी को हो जिसके खिलाफ 99% आबादी सड़क पर थी। अपनी आवाज को नक्कारखाने तक पहुंचने केलिए प्रोटेस्टर्स ने अपनी परलेल मीडिया तंत्र खड़ा कर लिया जिसमे फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब की लाइव स्ट्रॉमिंग का अच्छा खासा महत्व रहा। आंदोलनकारियो द्वारा अपनी बात को आम लोगो तक ओर्गनइज तरीके से पहुंचने के लिए कुछ गाइडलाइन या SOP जैसा कुछ डिज़ाइन किया गया जिसे टूलकिट का नाम दिया गया । 2019 में हांगकांग में चीनी प्रत्यर्पण कानून के खिलाफ भी आंदोलन को असरदार तरीके से आगे आगे बढ़ाने, पुलिसिया दमन से आंदोलनकारियो को बचाने और अपनी बात को आम लोगो तक पहुंचने में इसी तरीके के टूलकिट का अहम् योगदान रहा। गैस मास्क, काले और रंगीन कपडे, सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रॉमिंग करके पुलिस के मूवमेंट की जानकारी शेयर ये सब टूलकिट का हिस्सा थे।
तीन कृषि कानूनों के खिलाफ भी इस टूलकिट का जिक्र आया जब स्वीडिश इनविरमेंटलिस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने किसान आंदोलन के समर्थन में कुछ ट्वीट किये जिसमे ग्लोबल फार्मर स्ट्राइक फर्स्ट वेव के नाम से एक गूगल डॉक् अटैच था । लेकिन इसे डीलीट करके एक दूसरा ट्वीट किया गया जिसमे अपडेट टूलकिट लिंक अटैच था। यहाँ चार पांच लिंक थे जो दूसरे वेबसाइट पर आपको ट्रांसफर कर देता था। इसी दरम्यान ये भी खबर आयी की इस टूलकिट को बनाने वाली संस्था प्रो खालिस्तानी है । इसी सम्बन्ध में दिशा रवि, निकिता जैकब, शांतनु मुलुक के ऊपर मुकदमे दायर हुए क्योकि जांच एजेंसी का मानना था की टूलकिट क्रिएशन से ये लोग जुड़े है।
कांग्रेस के जिस टूलकिट की चर्चा हो रही है, उसके कुछ खास बिंदु :
कुम्भ को सुपर स्प्रेडर के तौर पर वायरल किया जाय ,
शमशान की वीडियो और फोटो को वायरल किया जाय
इंटरनेशनल मीडिया का इस्तेमाल करके देश और प्रधानमंत्री की छवि ख़राब करने के लिए किया जाय ,
पीएम केयर फण्ड और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को हाईलाइट करके सरकार पर निशाना साधा जाय।
आज के दौर नचिकेता यम से मंडन मिश्र शंकराचार्य से सवाल पूछते तो निश्चित ही एंटी नेशनल का तमगा लगता हुए सेडिशन का चार्ज ठोक दिया जाता …. सरकार देश के संविधान की कस्टोडियन है खुद देश नहीं