UP: 1 अक्टूबर से सभी यूनिवर्सिटीज में चलेगी क्लासेज, योगी सरकार ने जारी की गाइडलाइन
उत्तर प्रदेश सरकार ने नए सत्र को लेकर गाइडलाइन जारी
ग्रैजुएशन की 1 अक्टूबर से और पोस्ट ग्रैजुएशन की कक्षाएं 1 नवंबर से शुरू होंगी
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UP: योगी सरकार का बड़ा फैसला, 11 तरह के उद्योगों को सशर्त चलाने की अनुमति
देश में बढ़ते कोरोना संकट और लचर होती आर्थिक स्थिती को देखते हुए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। बता दें उत्तर प्रदेश सरकार ने आवश्यक सेवाओं के साथ 11 तरह के उद्योगों को सशर्त चलाने की अनुमति दे दी गई है। इन 11 तरह के उद्योगों तरह के …
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UP: सीएम योगी का बड़ा फैसला, कोरोना शहीदों के परिजनों को मिलेंगे 50 लाख
जानलेवा कोरोना वायरस का संक्रमण देश में लॉकडाउन के बाद भी बढ़ता जा रहा है। देश के हर राज्य में कोरोना वायरस फैल चुका है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। यहां 15 जिलों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। हर बढ़ते मामलों को देखते हुए …
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कनिका कपूर के खिलाफ यूपी सरकार ने कार्रवाई, लखनऊ में FIR दर्ज,
जिस तेजी से कोरोना वायरस भारत में अपने पैर पसार रहा है वो काफी भयावह है। महज एक हफ्ते में भारत में कोरोना संक्रमित लोगो की संख्या 89 से बढ़कर 250 हो गई है। ऐसे में जब से बेबी डॉल फेम सिंगर कनिका कपूर के कोरोना से संक्रमित होने की खबर सामने आई है तब …
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उत्तर प्रदेश: बढ़ते अपराध को कम करने के लिए CM ने किए कई ऐलान
देशभर में बढ़ते अपराध को रोकने और महिला सुरक्षा को लेकर आवज उठ रहे हैं। कई राज्यों की सरकारें अपने-अपने स्तर पर अपराध पर रोक लगाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम भी उठा रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी कई अहम फैसले लिए हैं। जिसमें महिला और बच्चों के …
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यूपी सरकार जल्द शुरू करेगी ‘फाइव स्टार’ में सामूहिक विवाह योजना…
यूपी सरकार मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ‘पांच सितारा’ सामूहिक विवाह योजना लाने जा रही है। जिसमें दो लाख से अधिक सालाना वार्षिक आय वाले जोड़ों की शादी एक साथ फाइव स्टार होटल में कराई जाएगी। समाज कल्याण विभाग के नेतृत्व में निजी संस्था फाइव स्टार में होने वाले विवाह का खर्च उठाएंगीं, जबकि थोड़ा …
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HC ने केंद्र-यूपी सरकार से यमुना एक्सप्रेस वे पर हो रही दुर्घटनाओं को लेकर मांगा जवाब
सड़क-वाहनों की स्पीड को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। जिसकी वजह से दुर्घटना में कमी नहीं आ रही है। कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था। जो जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए थे, वह परिवहन विभाग द्वारा नहीं उठाए गए हैं। रोड सेफ्टी नियमों का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है। …
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