बिहार पंचायत चुनाव की तारीखों का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ा अपडेट है। किसी भी दिन बिहार पंचायत चुनाव की घोषणा हो सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार को राज्य के सभी डीएम को निर्देश जारी कर कहा है कि 20 अप्रैल तक राज्य में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नवगठित, उत्क्रमित व क्षेत्र विस्तार के फलस्वरूप पंचायतों की स्थिति की रिपोर्ट उपलब्ध करावें।
आयोग ने जिलों को यह भी कहा है कि पंचायत चुनाव की अधिसूचना किसी भी दिन जारी हो सकती है। ऐसे में जिलों द्वारा नये नगर निकायों के गठन के बाद प्रभावित पंचायतों की स्थिति की रिपोर्ट आयोग को उपलब्ध करावें।
आयोग ने जिलों को निर्देश दिया है कि जिन ग्राम पंचायतों को पूर्ण रूप से नगर निकायों में विलय हो चुका है, उससे संबंधित बूथ और सहायक बूथों की सूची उपलब्ध करावें। साथ ही जो पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्र प्रभावित हुए हैं उनके निर्वाचन क्षेत्रों की सूची भेजे।
इसी प्रकार जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्रों की सूची भी भेजी जाये। इसके अलावा जिन ग्राम पंचायतों का आशंकि विलय हुआ है या जिन ग्राम पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो चुका है उनके संबंध में भी रिपोर्ट 20 अप्रैल तक उपलब्ध कराया जाये।
राज्य निर्वाचन आयोग अब पंचायत चुनाव कराने की सभी संभावनाओं की तलाश में निर्वाचन आयोग से बातचीत शुरू की है। अब तक आयोग एम-3 मॉडल की इवीएम से पंचायत चुनाव पर अड़ा हुआ था. तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा के कार्यकाल में इस दिशा में एक कदम भी आगे बात नहीं बढ़ी।
अब सुशील चंद्रा के नये निर्वाचन आयुक्त बनने के बाद किसी भी मॉडल की इवीएम से पंचायत चुनाव कराने की संभावना तलाश की जा रही है। यह माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव एम-2 मॉडल की इवीएम से ही कराया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम दिल्ली में तकनीकी सहायता के लिए कैंप कर रहे हैं।