देश में खपत को बढ़ावा देने के लिए लोगों के पास पैसे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार कई उपायों पर विचार कर रही है। मोदी सरकार Budget 2020 में Individual Income Tax में कटौती के विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है। PM नरेंद्र मोदी अगले कुछ दिनों में इस बारे में निर्णय ले सकते हैं। वित्त मंत्रालय इन विकल्पों पर विचार कर रहा है। साथ ही प्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने के सुझाव पर भी काम कर रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करेंगी।
सरकार मौजूदा Tax Slab को नए सिरे से तय कर सकती है। इसके तहत 2.5 लाख रुपये तक की छूट की सीमा को बढ़ाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक सरकार टैक्स सेविंग की सीमा बढ़ाने के भी विभिन्न ऑप्शन्स पर विचार कर रही है। इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के जरिए Tax Saving पर भी विचार किया जा रहा है। इसके तहत एक साल में 50 हजार रुपये तक के इन्फ्रा बॉन्ड पर टैक्स सेविंग की सुविधा दी जा सकती है।
डायरेक्ट टैक्स कोड से जुड़ी समिति ने 10 लाख रुपये तक की सालाना आय पर 10% की दर से ही कर लेने का सुझाव दिया। इससे करदाताओं के एक बड़े हिस्से को फायदा होगा। इसके अलावा 10-20 लाख रुपये तक की आय पर 20 फीसद की दर से, 20 लाख रुपये से लेकर 2 करोड़ रुपये तक की आय पर 2 करोड़ रुपये और 2 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई पर 35% की दर से कर लेने की बात कही गई है।
अगर इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जाता है तो करीब 1.47 करोड़ Taxpayers 20% के स्लैब से 10% के स्लैब में आ जाएंगे। कार्यबल ने आयकरदाताओं के लिए छूट की सीमा को 2.5 लाख रुपये पर ही बना कर रखने की अनुशंसा की है।