संशोधित नागरिकता कानून (CAA) के खिलाफ सोमवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में भी प्रस्ताव पास हो गया। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल अब चौथा राज्य बन गया है, जहां CAA के खिलाफ प्रस्ताव पास हो चुका है। इससे पहले केरल, पंजाब और राजस्थान विधानसभा में सीएए विरोधी प्रस्ताव पास किया जा चुका है।
विधानसभा में पेश किए गए प्रस्ताव में केंद्र सरकार से CAA को रद्द करने और राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण (NRC) के क्रियान्वयन एवं राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) की योजनाओं को निरस्त करने की अपील की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में कहा, ‘यह प्रदर्शन केवल अल्पसंख्यकों का नहीं बल्कि सभी का है। इस आंदोलन का सामने से नेतृत्व करने के लिए मैं हिंदू भाइयों का धन्यवाद करती हूं। पश्चिम बंगाल में हम CAA, NRC, NPR को नहीं लागू होने देंगे। हम शांतिपूर्वक लड़ाई जारी रखेंगे।’