संसद की कैंटीन में सांसदों को मिलने वाली सब्सिडी अब खत्म होने वाली है। संसद में सांसदों को खाने पर मिलने वाली छूट जल्द ही खत्म की जा सकती है। मतलब अब संसद की कैंटीन में खाने की लागत के हिसाब से ही सांसदों को पैसा देना होगा।
लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला के सुझाव के बाद बिजनेस एडवाइज़री कमेटी ने इस मुद्दे पर मंथन किया था। जिसमें सभी पार्टियों ने सहमति जताई है। संसद की कैंटीन से सब्सिडी को हटाने से 17 करोड़ रुपये सालाना की बचत होगी। पिछली लोकसभा में कैंटीन में खाने का दाम बढ़ाया गया था और सब्सिडी का बिल कम कर दिया गया था। लेकिन अब सब्सिडी को पूर्णतः खत्म करने की तैयारी है।
2017-18 तक संसद में चिकन करी 50 रुपये, प्लेन डोसा 12 रुपये, वेज थाली 35 रुपये और थ्री कोर्स लंच 106 रुपये में मिलता था। ये सब्सिडी वाली रेट लिस्ट सिर्फ सांसदो के लिए थी। इस मांग को काफी दिनों से उठाया जा रहा था कि टैक्सपेयर के पैसों पर सांसद सस्ता खाना खाते हैं। हाल ही में जब जवाहर लाल नेहरूJNU में छात्र हॉस्टल फीस बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। तब भी उन्होंने इस तर्क को सामने रखा था। छात्रों ने मांग की थी कि जब पढ़ाई में सब्सिडी नहीं मिलती है तो फिर सांसदों को खाने में सब्सिडी क्यों?