हरियाणा में नए कर्मचारियों की भर्ती पर एक साल के लिए रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को LTC की सुविधा भी बंद कर दी है। CM मनोहरलाल ने सोमवार को यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि Corona संकट के कारण सरकार खर्चों में कटौती कर रही है। इसके साथ ही Haryana सरकार अगले कुछ दिनों में राज्य के परिवहन सेा शुरू करने के भी संकेत दिए हैं।
Haryana के CM मनोहरलाल ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार ने Corona के कारण पैदा हालात के कारण एक साल तक नए कर्मचारियों की भर्ती नहीं होगी। इसके साथ ही राज्य कर्मचारियों को LTC की सुविधा भी अभी बंद करने का निर्णय किया गया है।
उन्होंने कहा कि Corona के कारण बड़ा आर्थिक संकट पैदा हुआ है। इस कारण राज्य सरकार ने खर्चों में कटौती की है। इसी के तहत राज्य में एक साल तक सरकार ने नई भर्तियों पर रोक लगाने का फैसला किया है। राज्य के कर्मचारियों की LTC सुविधा को भी एक साल के लिए रोक लगाई जा रही है।
मनोहरलाल ने कहा कि राज्य सरकार Corona से निपटने के लिए पूरा प्रयास कर रही है और सभी तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर रोक के संबंध में भी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर बस एक साल के लिए लगाया गया है। Corona संकट के कारण पैदा हालात से निपटने के लिए इस तरह के कदम उठाया जरूरी हो गया है।
CM मनोहरलाल की प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस बारे में जानकारी दी। दुष्यंत चौटाला ने कहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में Haryana सरकार ने प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए तमाम कदमों की जानकारी दी है।
दुष्यंत चौटाला ने कहा Haryana में रेड जोन जिलों में लॉक डाउन जारी रहेगा। इसके बावजूद राज्य में जो इलाके कंटेनमेंट जोन से बाहर हैं वहां गतिविधियां शुरू किए जाने पर विचार किया जा सकता है। वहां आर्थिक गतिविधियां कैसे तेज की जाएं इस पर केंद्र सरकार विचार करे। दुष्यंत चौटाला ने कहा Haryana में कई उद्योगों को चलाया गया है। इन उद्योगों में करीब 73 लाख कर्मचारी काम पर वापस लौटे हैं।
दुष्यंत चौटाला ने कहा Haryana में जल्द ही जिलों में परिवहन व्यवस्था शुरू की एक किए जाने की संभावना है। हमने अधिकारियों को इसके लिए योजना बनाने के लिए कहा है। दुष्यंत चौटाला ने कहा क आज हर राज्य को आर्थिक मदद की जरूरत है। PM मोदी से आज बात के बाद उम्मीद है कि अगले 4-5 दिनों में Haryana में उद्योगों के रिवाइवल लिए केंद्र सरकार कोई आर्थिक पैकेज देगी।