MP की कमलनाथ सरकार गांजे की खेती को कानूनी वैधता देने जा रही है । इसे भी अफीम की खेती की तरह हर साल लाइसेंस दिया जाएगा । इसके लिए वाणिज्यिक कर विभाग प्रदेश के NDPS नियम 1985 में बदलाव करने जा रहा है । सरकार का दावा है इसका इस्तेमाल कैंसर की दवाई बनाने के लिए किया जाएगा ।
MP सरकार ने इसडकेंन कंपनी के प्रस्ताव पर यह फैसला लिया है । कंपनी ने गांजा से कैंसर सहित अन्य बीमारियों की बनाने के लिए 1200 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया है । कंपनी के इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सहमति भी दे दी है । वहीं सरकार के जनसम्पर्क मंत्री पीसी शर्मा बोले कि यह गांजा नहीं है, बल्कि गांजे का ही एक अन्य प्रकार है । उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी इसकी खेती की जा रही है ।
पीसी शर्मा बोले कि कैंसर की दवा बनाने में इसका इस्तेमाल हो रहा है, इस से कपडे भी बनाये जाते है । इसकी फार्मिंग से एक नई विधा मध्य प्रदेश में आएगी । पीसी शर्मा ने कहा कि इसका प्रयोग खाने पीने के लिए नहीं होगा ।
मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि सरकार ने पिछली बीजेपी सरकार के समय तालाब और कुओं के बनाने में हुए घोटालों की जांच तैयारी कर ली है । इसमे आदिवासी जगह से लेकर पिछड़े इलाकों तक में बहुत गड़बड़ियां हुई थी । इन सभी मामलों की स्क्रूटनी की जाएगी । पीसी शर्मा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने पैसों का गलत इस्तेमाल किया है । तालाबों के लिए पैसा दिया लेकिन काम नहीं किया । इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसकी जांच के बाद इस मामले में लिप्त दोषियों पर कार्रवाई होगी ।