दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार ने शुक्रवार को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बनाई गई Policy को अधिसूचित कर दिया है। इस दौरान दिल्ली सरकार के मुखिया CM केजरीवाल ने कई अहम एलान भी किए, जिससे ई-वाहनों की खरीद को बढ़ावा मिले। मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal ने प्रेसवार्ता कर Electric Vehicle Policy को अधिसूचित करने के बाबत जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह Policy अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी और प्रदूषण को कम करेगी।
इस बाबत और जानकारी देते हुए Arvind Kejriwal ने कहा कि यह पॉलिसी 3 साल के लिए बनाई गई है। इसके बाद इसकी समीक्षा होगी। इस Policy से 2024 तक 25 फीसद तक नए इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकरण कराए जाने का लक्ष्य है। इस Policy से नए-नए रोजगार भी पैदा होंगे। Arvind Kejriwal ने इस मौके पर यह भी कहा कि इस नीति का मकसद दिल्ली को देश की Electric Vehicle राजधानी बनाना है।
सरकार नए वाहनों की खरीद पर देगी सब्सिडी
प्रेसवार्ता के दौरान CM अरविंद केजरीवाल यह जानकारी भी दी कि Electric Vehicle के लिए बनाई गई Policy में सरकार नए वाहनों की खरीद पर सब्सिडी भी देगी। इसके तहत दो पहिया वाहन पर 30 हजार और कार पर डेढ़ लाख रुपये तक सब्सिटी दी जाएगी। इसी के साथ ई रिक्शा आदि पर 30 हजार की सब्सिडी मिलेगी। पुराने वाहन बेचने पर भी सरकार छूट देगी। इन वाहनों पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा।
CM ने यह भी एलान किया है कि पूरी दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क बनाया जाएगा। 1 साल में 200 चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क बनाने का लक्ष्य है। अगले 5 साल में दिल्ली में कम से कम 5 लाख नए इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत किए जाएंगे। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन बोर्ड बनाया जाएगा और अगले 5 साल बाद जब दुनिया भर में Electric Vehicle की चर्चा होगी तो उसमें दिल्ली की चर्चा होगी।
- इलेक्ट्रिक वाहन नीति का एक मकसद दिल्ली में प्रदूषण पर लगामा लगाना भी है।
- सरकार ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देगी। इस नीति को लागू करने के लिए एक इलेक्टिक वाहन बोर्ड का गठन किया जाएगा।
- ई-वाहन नीति का पहला मसौदा नवंबर 2018 में सार्वजनिक किया गया था।
- दिल्ली में प्रदूषण की एक वजह वाहन भी हैं, PM 2.5 का 40 फीसद और NOx और कार्बन मोनोऑक्साइड का 80% वाहनों के कारण ही है